धनगढी, १ जेठ ।खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भेटेर ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा लेखिएका अधिकार प्रदेश सरकारमा तत्काल पठाउन माग गरेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री मगरलाई भेट्दै मुख्यमन्त्री भट्टले अधिकार प्रदेशमा पठाउन ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘प्रदेश सरकार बनेपछि जनताको आकर्षण प्रदेशमै छ, त्यसलाई २–३ महिनामै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसके प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितिष्णा जाग्ने छ र जनता प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रने छन्,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने। प्रधानमन्त्री र संघका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्न काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री मगरलाई भेटेर ७ नम्बर प्रदेशको समग्र विकासका विषयमा समेत छलफल गरेका छन्। विगतका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुदूरपश्चिम अर्थात् ७ नम्बर प्रदेशको तीब्र विकासका लागि संघीय सरकारमा मन्त्री मगरले पहल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। ‘संघ र प्रदेश सरकार दुबैलाई मिलाउन सके मात्रै प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले केन्द्र सरकारमा मन्त्री ज्यूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्र्ने आवश्यकता छ,’ भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले भने। भेटवार्तामा ७ नम्बर प्रदेशका सीमा समस्या समाधान, सडक सञ्जाल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। संघीय सरकारले अधिकार बाँडबाँडबारे स्पष्ट कानून बनाउन नसक्दा कर्मचारी परिचालन र बजेट विनियोजनमा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। ‘कर्मचारी कानूनी रुपमै प्रदेश मातहत नआउँदा काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्माणमा समेत अलमल देखिएको छ।’ संघमा रहने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेकाले यो विषय चाँडै टुंगिने मन्त्री मगरले बताईन्। ७ नम्बर प्रदेशबाटै संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेकाले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक भूमिका सशक्त रुपमा निर्वाह गर्ने मन्त्री मगरको भनाई थियो। काठमाडौंमा रहँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्र्यान्वयनका लागि पहल गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए। अधिकार स्पष्ट नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टको गुनासो छ।