स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्रीको निर्देशन : फाइल अड्काएर जनतालाई दुःख नदिनुस्
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ। बैठकमा मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी योजनाका प्राथमिकताहरू तय गर्यो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च कम भएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई बढाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
‘पुँजीगत खर्चको कमी गम्भीर समस्या हो। यसलाई सुधार गर्न सबैले समीक्षा गरौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा विकास गरौँ।’ मन्त्री पौडेलले सहज र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो मुख्य लक्ष्य भएको बताए। हाल थपिएका निःशुल्क उपचार सेवाहरूलाई राज्यलाई कम भार पर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो।‘हामी पपुलिष्ट बन्नका लागि काम गरेका होइनौँ,’ उनले भने। ‘राज्यलाई कम भार पर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित भएका मात्र निर्णय गरिएका छन्।’
मन्त्री पौडेलले अबको १० दिनभित्र पुँजीगत खर्च र सुधार योजना ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।‘पहिलो चौमासिक सकियो। म आएको पनि ४ महिना भयो,’ उनले भने। ‘तर खर्चमा अपेक्षित प्रगति भएन। अब बाँकी बजेट खर्च गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो नगरौँ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारी कामकाजको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ४८ घण्टाभन्दा बढी कुनै फाइल नरोकिने व्यवस्था गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।‘अर्थ वा कानुनका नाममा कुनै फाइल ४८ घण्टाभन्दा बढी रोकिएन भने काम छिटो अघि बढ्छ,’ उनले भने। ‘सरकारी कामकाजको शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
मन्त्री पौडेलले हाल ३ महिनाभन्दा बढी पालो कुर्नुपर्ने अवस्थामा आफूलाई मात्र ३ वटा गुनासो आएको बताए। यसले सुधार भइरहेको सङ्केत गरेको भन्दै थप प्रयास जारी राख्न आग्रह गरे।
मन्त्री पौडेलले तीन तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको स्मरण गराउँदै साना अस्पताल स्थानीय तहहरूले नै निर्माण गर्ने दिशामा ध्यान दिन सुझाव दिए। ‘जिम्मा लिएका अधुरा काम सक्नमा केन्द्रित हुनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले थपे।
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्