हामि संग जोडिनुहोस

बिचार/ब्लग

मिटरब्याज समस्याको जड

  • Logo
    फूलवारी खवर
  • Logo
    २०८०-१२-२४
  • सुन्नुहोस् 
684  
Banner

मिटरब्याज पीडितसँग चारबुँदे सहमतिपछि सरकारले दोस्रो पटक हालै अर्को आयोग गठन गरेको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितबाट २८ हजार उजुरी लिएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ८ सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र भएको थियो । छलफलका क्रममा ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख लेनदेनको लिखत कागजात आयोगले पाएको थियो । तर, साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए ।

जसमध्ये २ अर्ब ५ करोड ६० लाखको लिखित कागजात नै थिएन । छलफल हुँदै जाँदा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाखमा मिलापत्र भयो । पीडितहरूले २ सय १८ बिघा १० कट्टा ७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट फिर्ता पाएका थिए । तर, मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले २८ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको र ८ हजारभन्दा बढी मिलापत्र भए पनि कार्यान्वयन एकदमै न्यून भएको दाबी गरेको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको र मिलापत्र भएको आयोगको तथ्यांक गलत रहेको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानको भनाइ छ । ऐन कानुनको अपचलन गरी केही मुद्दा गाउँघरमै मिलापत्र भएको छ । केहीमा वडा र पालिकाले मिलापत्र गराएका छन् । प्रशासनिक पहुँचका आधारमा ठाडो उजुरी लिने र मिलापत्र गराउने काम भएको छ । अहिले पनि उजुरी लिने र कपाली दर्ता गराउने क्रम जारी छ, जुन तथ्यांक आयोगसँग छैन ।

उजुरीदेखि सहमति र कार्यान्वयनसम्म आयोगको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो । आयोगमा पीडित पक्षबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो । आयोगमा परेको उजुरीमाथि अदालतले उदारतासहित विचार गर्नुपर्थ्यो । तर, यहाँ आयोग एकातिर र अदालत अर्कातिर देखिए । कतिपय सन्दर्भमा उजुरीलाई कमाउधन्दाका रूपमा पनि प्रयोग गरियो । आयोग, अदालत, प्रशासनमा तीनै तहका सरकारको चरम लापरबाही देखियो । आयोगले जनकपुरमा बसेर उजुरी लिने र गन्ती गर्ने काम मात्र गर्‍यो । दोषी करार भइसकेको मुद्दामा पनि आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएन । प्रमाण हुनेहरूकै काम नभएपछि प्रमाण नहुनेहरूको न्यायिक काम कसरी हुन्छ रु उनीहरू समाजमा झन् पीडित र असुरक्षित हुने अवस्था छ ।

तीन महिनाका लागि बनेको पहिलो आयोगले दुई पटक म्याद थपेर आठ महिनामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । यो अविधमा आयोगले झन्डै आधा करोड अर्थात्, ४२ लाख ७२ हजार ६ सय ५८ खर्च गर्‍यो । तर, सूचना प्रविधिबाट टाढा रहेका र साहुकारको त्रासमा दबिएका देहातका लाखौं पीडितले अझै उजुरी दिन सकेनन् । किनभने मिटरब्याज समस्या सामन्तवादी सामाजिक संस्कृतिका रूपमा परम्परादेखि चलिआएको सामाजिक व्यवहार हो, जुन अहिले चरम विकृत रूपमा देखापरेको छ । सामन्तवादी यो व्यवस्था पछिल्लो समय थप जब्बर भएको छ । मिटरब्याज समस्याबाट कुनै पनि बस्ती, घर र व्यक्ति अछुतो छैनन् । समस्याको विकराल स्वरूप हेर्दा २८ हजार उजुरी निकै न्यून हो । लाखौं उजुरी आउनुपर्ने थियो । तर, धेरै पीडितले उजुरी दिने हिम्मत नगरेको देखिन्छ । यो पनि अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । र, न्याय हुने निश्चित गरी पुस्तौंदेखि लुटिएका लाखौं पीडितको उजुरीको मार्ग सरकारले खोल्ने साहस गर्नुपर्छ ।

मिटरब्याजको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरुमै ऋण लिने र दिनेको बीचमा तीनदेखि चार दोब्बरको कपाली तमसुक हो । अर्को समस्या, ऋणभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य पर्ने जग्गा मालपोतमा खरिदबिक्री गरेको भनी रजिस्ट्रेसन पास गराइन्छ । तमसुकको म्याद सकेपछि साँवाब्याज जोडेर कैयौं गुणा बढीको थप कपाली बनाइन्छ । सामाजिक विश्वासको भरमा लेनदेन हुन्छ । जसको कुनै हिसाबकिताब पीडितसँग हुँदैन । यसरी हरेक हिसाबमा कानुनी रूपमा फसाइन्छ । अदालतले कानुन र प्रमाण बुझ्छ, साहुकारका तिकडम र ऋण लिनेहरूको बाध्यतालाई बुझ्दैन । हरेक साहुले आफ्नो हात अगाडि पार्न ऋणीलाई सामाजिक व्यवहारमा फसाउने गर्छन् । विभिन्न लिखतमा हस्ताक्षर तथा अँगुठा छाप लगाउन बाध्य पार्छन् । यसरी साहुहरू कानुनी रूपमा बलिया हुन्छन् । कानुनको आड र निमुखाहरूको बाध्यतामा यो सामन्तवादी ठगीधन्धालाई कहिलेसम्म निर्बाध चल्न दिइरहने हो रु उनीहरूलाई कहिले न्यायको कठघरामा उभ्याउने रु सरकारसँग कुनै जवाफ छैन । उसले त झन् अदालत र कानुनी अड्चन देखाएर साहुकारकै पक्षपोषण गर्छ । साहुलाई मधेशी नेता र दल तथा राष्ट्रिय दल र तिनका नेताको समेत शक्ति प्राप्त छ । राज्यको निकायबाट पनि उनीहरू संरक्षित छन् । यस्तोमा कमजोर र निमुखा पीडितहरूको चित्कारको कसरी सुनुवाइ हुन्छ ?

गठन आदेशबाट बनेको आयोग अदालतजतिको बलियो हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले अदालतलाई मिटरब्याजका लेनदेनलाई वैधानिक बनाउन र आफूलाई सुरक्षित राख्न उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । अहिले पीडितले आयोगको शरण खोज्ने र पीडकले अदालतको शरण खोज्ने दृश्य देखिएको छ । मिलापत्र भएका पाँच हजार उजुरीमाथि स्थलगत रूपमा गाउँमै पुगेर छानबिन गर्ने हो भने पीडितले होइन पैसा, पावर र पहुँच भएका बिचौलिया वर्ग र पीडकले नै बढी लाभ उठाएको देखिन्छ । तर, मिटरब्याजी आन्दोलनमा जसको योगदान छ, आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा पहुँच छैन, उनीहरूले यसको लाभ उठाउन सकेका छैनन् । कमैले न्याय पाएका छन् । उनीहरूको उजुरी किनारामै थन्किएका छन् कि त पटकपटक छलफल गरेर बिनानिर्णय ओझेलमा पार्ने काम भएको छ ।

मिलापत्र भएका बाहेक २३ हजार उजुरीमाथि पनि सही तरिकाले छानबिन गर्ने हो भने वास्तविक पीडितको कम र बेइमानको बढी उजुरी भेटिने निश्चित छ । प्रहरीलाई जिम्मा लगाएपछि पनि त्यहाँ पैसा, पावर र पहुँचको चलखेल भएको देखिन्छ । सिरहामा मिलापत्रको क्रममा अख्तियारले एक प्रहरीलाई ५० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ । यसअघि सप्तरीमा उजुरी मिलापत्रको क्रममा साहु र पीडितसँग पैसा असुल गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएकै हो । २८ हजार उजुरीमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ८ जिल्लाको छ । त्यसमा पनि बारामा सबैभन्दा बढी छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ९ हजार उजुरी मिलापत्र भइसकेको प्रहरी तथ्यांक छ । प्रहरीले जिम्मेवारी पाएदेखि तीन हजारको मिलापत्र भएको छ । यो मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर दिनमा सय उजुरी मिलापत्र गराउने लक्ष्यका साथ ५३ प्रहरी युनिट खटाइएको छ । तर, दिनमा करिब २०र२२ उजुरी मात्रै मिलापत्र भइरहेका छन् ।

यतिबेला उजुरी दिने पीडितको सुरक्षा र न्यायको विषय चुनौती भएको छ । ऋणको तनाव र साहुको दबाबले हत्या, आत्महत्या तथा हृदयाघात भएर मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । साहुको ऋण तिर्न नसक्दा बाराको कोल्हबी नगरपालिका–३ प्रसौनाका ४५ वर्षीय सतङ चौधरीले खोला किनारमा विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका छन् । बाराकै सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ का २५ वर्षीय अजयप्रसाद यादवको पनि साहुको दबाबले हृदयाघात भएर मृत्यु भएको छ । यादवले क्यान्सरपीडित बुबाको उपचारका लागि सात वर्ष अगाडि साहुसँग चार लाख ऋण लिएका थिए । साहुले उनीसँग २६ लाखको तमसुक र पाँच कट्ठा जग्गा पास गराएका थिए ।

उजुरी दिएर पनि उनले साहुबाट फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सिम्रौनगढ नगरपालिका–२ अमृतगन्जका प्रमेन्द्र कुशवाहले सीडीओ कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार साहुको बैंक खातामा सात लाख ७५ हजार जम्मा गरिदिए पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । पाँच महिनादेखि सीडीओ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनको दौडधुप चलिरहेको छ । तर, कसैले उनको पीडा सुन्दैनन् । उनले साहुबाट १ लाख १८ हजार ऋण काढेका थिए । ऋणको बदलामा साहुले दुई पटक गरी १३ लाख १८ हजारको कपाली गराएको थियो । त्यसपछि साहुले अदालतमा मुद्दा हालेर २६ कट्ठा जग्गा रोक्का गरायो । पीडितले उजुरी गरेपछि उनी पक्राउ त परे तर वडाध्यक्ष भएकाले ६ घण्टामै छुटे । उनले सीडीओ कार्यालयको सहमति आफूले नमान्ने अदालतकै फैसला मान्ने भनी अटेरी गर्दै आएका छन् । अदालतले पनि कागज हेरेर साहुहरूकै पक्षमा फैसला गर्दै आएको छ ।

अदालतभन्दा आयोग शक्तिशाली नहुँदा यो समस्या झन् विकराल रूपमा उत्पन्न भएको देखिन्छ । बाराकै आदर्शकोतवाल–६ का रूपेशकुमार कुशवाहाको उजुरीमा पनि धेरै पटक छलफल भयो । अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो तर उनले जग्गा फिर्ता पाउन सकेनन् । साढे दुई बिघा जग्गा साहुको नाममा पास गरेर उनले चार लाख ऋण लिएका थिए । अहिलेसम्म २८ लाख ४४ हजार तिरिसके तर ऋण अझै सिद्धिएको छैन । उनीबाट पास गराएर लिएको २३ कट्ठा जग्गा साहुले १६ लाखमा अर्कैलाई बेचिसकेका छन् । गाउँलेहरूको दबाबमा १० कट्ठा जग्गा भने फिर्ता गरिदिएका थिए ।

अहिले साहु बाँकी १७ कट्टा जग्गा ९ लाख तिरेपछि मात्र फिर्ता गर्ने भनिरहेका छन् । बारा करैयामाई गाउँपालिका–७, पिपराका शम्भु चौधरीले साहुसँग साढे सात लाख ५४ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । साहुले उनीसँग २० लाख कट्ठा पर्ने २१ कट्ठा जग्गा पास गराए र थप ३० लाखको कपाली गराए । सीडीओमा छलफल हुँदा साहुले ऋणी, ग्राहक ल्याइदिने बिचौलियालाई तीन लाख दिएको खुल्यो । जुन पैसा पीडितकै नाममा थपिएको छ । त्यतिमात्र नभएर श्रीमतीको नाममा जग्गा बैंकमा राखेर ऋण पनि उठाइसकेको अवस्था छ । अहिले ३० लाखको साँवाब्याज नदिए जग्गा फिर्ता नगर्ने साहुले प्रहरीसँग जिकिर गरिरहेका छन् भने श्रीमतीले आफूले जग्गा किनेको दाबी गरिरहेकी छन् ।

सप्तरी खडक नगरपालिका–३ का रामबहादुर चौधरीले खबर पाउँदा उजुरी दिने म्याद सकिसकेको थियो । उनले साहुसँग विदेश जान र छोरीको बिहे गर्न पटकपटक गरी करिब चार लाख रुपैयाँ सयकडा साढे तीनका दरले लिएका थिए । यसका लागि साहुले साढे १६ कट्ठा जग्गा राजीनामा पास गराउनुका साथै ऋणको तीन दोब्बर अंक राखेर कपाली तमसुक पनि गराए । उनले पटकपटक गरी चार लाख साहुलाई फिर्ता दिइसकेका थिए तर साहुले अझै थुप्रै पैसा बाँकी रहेको भनी उनको सबै जग्गा अरूलाई बेचिदिए, कपाली तमसुक फिर्ता दिएनन् । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् ।

मिटरब्याजी समस्याबाट व्यक्ति, परिवार र बस्तीहरूकै उठीबास लाग्दै आएको छ । मिटरब्याजको दुश्चक्रमा परेको मान्छे एकपटक लिएको ऋण तिर्दातिर्दा सकिन्छ तर उसको ऋण घट्नुको सट्टा बढ्दै जान्छ । ऋणको पुस्तान्तरणसमेत भइरहन्छ । यतिसम्म कि चर्को र चक्रीय ब्याजदरका कारण आर्जन गरेको पैसा र जमिनसमेत साहुकै हुन पुग्छ । चक्र त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन, शारीरिक र श्रम शोषणसमेत गरिन्छ । किनभने राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा उनीहरूकै बलियो पहुँच छ । यसर्थ मिटरब्याजी समस्यालाई एउटा चस्माले हेर्ने हो भने साहुबाट ऋणी पीडित देखिन्छन्, अर्को नजरले हेर्दा राज्यद्वारा साहु र ऋणी दुवै पीडित देखिन्छन् । अर्थात् राज्य नै दोषी देखिन्छ । त्यसैले यो दुई पक्ष बीचको मात्रै समस्या होइन्, राज्यद्वारा सिर्जित मिश्रित समस्या हो ।

साहुहरूको छुट्टै समस्या छ । उनीहरूले पनि छुट्टै संगठन खडा गरेका छन् । उनीहरूको पनि आन्दोलन छ । आफूहरूको पीडा राज्यले नसुनेको उनीहरूको भनाइ छ । ऋण लिने बेला लियो तर एक सुक्को नतिरी मिटरब्याजी करार गरी उजुरी दिनेहरूको संख्या पनि छ । वर्षौं अगाडि बेचिएको जग्गा महँगो भएपछि फिर्ता पाउन उजुरी दिनेहरू पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर पैसा निकाली मिटरब्याजमा ऋण प्रवाह गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साहुहरूको जग्गा लिलामी सूचीमा राखेको अवस्था पनि छ । त्यहाँबाट १४ देखि २६ प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह भएको छ । आयोगको मातहतमा छलफल हुँदा मान्छे हेरी छलफल गर्ने र पैसा फिर्ता गराउने धन्दा चलेको छ । सरकारले ऐन र आयोग बनाउँदा सत्यतथ्य छानबिन गरी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । सही तरिकाले छानबिन गर्ने हो भने कतिपय उजुरीकर्ता साहुभन्दा पनि धनी भेटिन सक्छन् । कतिपय साहु भनिएकाहरू ऋण दिएर पनि पीडित भएका छन् । यसरी केही साहुले बदमासी गर्दैमा सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्नु हुँदैन । एउटा पीडित बचाउँदा अर्को पीडित हुने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न हुँदैन ।

साहु र ऋणी आपसमा लडेर समस्याको समाधान हुँदैन । आयोगमाथि आयोग थपेर पनि हुँदैन । इतिहासमा यस्ता थुप्रै आयोग बने । भूमिहीन सुकुम्बासी आयोग होस् वा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप । राज्यको पुनःसंरचना आयोग होस् या त लाल आयोग, मधेशी, दलित, थारू, आदिवासी जनजाति आयोगहरू । उनीहरूले उजुरी लिने, तलबभता पकाउने र राजनीतिक दलहरूले आसेपासे पाल्ने र भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक केही गर्न नसकेको जगजाहेर छ ।

यतिबेला समाजमा सांस्कृतिक चाडपर्व, दाइजो, भोज ९मृत्युरविवाह भोज०, शिक्षा तथा स्वास्थोपचार र पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिनु विपन्न नागरिकको बाध्यता रहेको छ । यो चक्रमा सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदाय पिल्सिएका छन् । यतिबेला मिटरब्याजी आन्दोलन चर्केपछि पीडितमाथि विभिन्न किसिमले सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब तथा धम्की र कुटपिटसम्म बढेको छ । अधिकांश साहुले आयोगको आदेश अमान्य हुने गरी सहमतिलाई लत्याउँदै अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गराउनेदेखि पीडितहरूको थप सम्पत्ति रोक्नेसम्मका कार्य अगाडि बढाएका छन् ।

नयाँ संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । तर, सरकारले अझै पनि विगतकै प्रावधानलाई पछ्याइरहेको छ । जुन कारण मिटरब्याजीजस्तो सामन्तवादको ज्वलन्त नमुना अझै पनि समाजमा व्याप्त छ । समस्याको मुख्य जड यहीं छ । ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्थ्यो । समयअनुसार शोषणका रूप र समस्या विशिष्टीकृत भएका छन् । यसलाई समयसापेक्ष बनाइयो भने मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । जाँचबुझ आयोगले स्थलमै पुगेर वस्तुवादी ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । पीडितसँगै गाउँमा गएर सत्यतथ्य बुझेर निर्णय लिनुपर्छ । किनभने व्यक्ति नै पिच्छे शोषणका रूप फरक छन् । चक्रीय ब्याजले साहुकै वरिपरि बाँच्नुपर्ने बाध्यता गराउँछ । आयोग बनाउँदा समस्याबाट टाढा रहेका विज्ञ भनिनेहरूको नेतृत्वमा निर्माण गर्नु हुँदैन । किनभने सहरमा बसेर, पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गरेर भुइँमान्छेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । पीडितलाई नै पीडा थाहा हुन्छ ।

नेपालको कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । उजुरी परेपछि सुरुमै जमानत र धरौटी रकम लिएर राज्य चोखिने प्रवृत्ति छ । त्यसपछि पीडित र पीडक न्यायका लागि वर्षौं कानुन र कानुन व्यवसायीको ग्राहक जस्तो बन्न पुग्छन् । तर पनि न्यायको ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले मौजुदा कानुन परिवर्तनरसंशोधन गरेर छिटो छरितो न्यायिक र पीडितका पक्षमा कानुन र आयोगलाई बलियो र निर्णायक बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सहुलियत रूपमा ऋणको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोग जति बनाए पनि पीडित झन्झन् पीडित हुँदै जाने तर बिचौलिया वर्गले लाभ उठाउने हुन्छ । यसर्थ सबै पक्ष मिलेर राज्यको प्रणालीविरुद्ध दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको  राजेश विद्रोहीले कान्तिपुरमा आफ्नो विचार लेखेका छन् ।


तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्