सात नम्बर प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेश संसदमा सोमबारदेखि छलफल शुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका मध्ये प्रतिपक्षी सांसदहरूद्वारा व्यक्त धारणाको सारसंक्षेप :  रणबहादुर रावल नेपाली काँग्रेस

प्रदेशलाई समृद्धि, प्रगतितिर लैजान हामी सबै तल्लिन छौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले नछोएको ठाउँ छैन । सबै गर्न खोजेको छ, सबैलाई समेट्न खोजेको छ । बजेट तथा नीति र कार्यक्रम निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित योजना, नीति नियमका आधारमा तर्जुमा गरिन्छ । मैले यसमा केही कमिकमजोरी देखेको छु । बजेट परिणाममा बढी केन्द्रीत हुनुपर्नेमा बढी रकम प्रशासनिक, चालू पुँजी, भैपरि आउने खर्च तथा सेवामा बढी खर्च हुने देखिन्छ । यस्तो बजेट देख्दा म अचम्मित छु ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अल्पकालीन बजेट आउदा पनि भनको थियौं– १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ८५ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गर्दा गलत भयो । तर पनि अल्पकालीन बजेट भनेर हामीले सहकार्य गर्‍यौं । सत्तापक्षले पनि कार्यविधि बनाएर सच्याउँछौं भनेपछि हामीले पनि ठिकै छ भनेका थियौं । अहिले फेरि उस्तै ल्याइयो, बहुत दु:खको कुरा हो । बजेटको पेज नम्बर १४ मा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गको शीर्षकमा अर्थ विविधमा करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा एउटा डल्लो बजेट राखिएको छ । त्यसैगरी चालुतर्फ दुई अर्ब ७७ करोड (३५ प्रतिशत) डल्लो हिसाबले राखिएको छ । कुनै बजेट बनाउँदा बिना उद्देश्य, बिना गन्तव्यको कुनै कुरा छुट्याउनु कुनै पनि सिद्धान्तले मान्यता दिँदैन । प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्ता कुरा गर्न सकिएला, तर यो सरकार हो । सरकारले ल्याउने हरेक दस्तावेजले सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने नागरिकलाई स्पष्ट हुनुपर्दछ । सरकारले कुन शीर्षकमा कुन कुरा कहाँ राखको छ, के गर्न खोजेको सार्वजनिक हुनुपर्छ । अहिले निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो ७ नम्बर प्रदेश केवल सत्तापक्ष अथवा प्रतिपक्षको मात्रै होइन । यो साधारण किसान, वेरोजगार युवा, हरेक तह र तप्काका नागरिकको प्रदेश हो ।
सरकारले गरिरहेका कामबारे जसरी जनताको तहमा कुरा भइरहेका छन्, त्यसले मलाई लाग्दैछ– हाम्रो गन्तव्यहिन यात्रा शुरु हुँदैछ । यो बजेट वक्तव्यमा लक्ष्यबिहिन कार्यक्रम राखेर आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने तथा सबल अर्थतन्त्रको प्रस्थान विन्दु बनाउने कुरामा म विश्वस्त छैन ।
प्रदेश नम्बर सातमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ३३ प्रतिशत गरिबी रहेको भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । तर, भर्खरै राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा सात नम्बर प्रदेशमा गरिबीको दर ४२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । हामीले सन् २०२२ सम्म गरिबीको दर मध्यम तिर झार्ने र सन् २०३० सम्म सून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौं । राष्ट्रले लिएको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई यो बजेटले टेवा पुर्‍याउने भन्दा पनि सत्तापक्षका कार्यकर्ता रिझाउने, पोस्ने गरी मात्र आएको मैले अनुभव गरेको छु ।
कृषिको आधुनिकीकरण, बेरोजगारी अन्त्य, गौरवका योजना ल्याउनु पर्दथ्यो । अहिले खेत रोप्ने बेला ईन्धन, विउविजन, मलखादको अभाव छ । सात नम्बर जलस्रोतको धनी प्रदेश भनेका छौं, तर सरकारको यस्तै प्रवृत्ति रहिरह्यो भने जलस्रोतको कुरा गर्नु नै बेकार हुन्छ । बहुमतप्राप्त सरकारले संघीय सरकारसँग मिलेर एउटा पनि गौरवको योजना ल्याउने आँट गर्न सकेन । एउटा बोर्ड बनाउने, केही कार्यकर्तालाई अल्झाउने सोच रहेको देखिन्छ ।
यो पर्यटकीय दृष्टिले सम्भावना भएको प्रदेश हो । यो प्रदेश कैलाश पर्वतीय भूपरिधि क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, सरकारले कुनै स्पष्ट गन्तव्य बनाउन सकेको पाइएन । गौरीफण्टा हुँदै खुटियासम्म, दोदोधरादेखि अत्तरियासम्मको सडक स्तरोन्नतीमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएन । धनगढी विमानस्थलका लागि किन बजेट विनियोजन भएन । खप्तडमा रिंगरोड बनाउने भनेको छ, तर चार करोड रुपैयाँले के चार जिल्लामा बाटो बन्न सम्भव छ ? शीर्षक देखाएर खुसी पार्ने काम मात्र भएको छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि दरबन्दी स्वीकृत भयो, तर संघीय र प्रदेश सरकारले दरबन्दीको लागि कुनै बजेट हालेको छैन । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा आवद्ध भएका १३/१४ वटा कलेजको अवस्था के हुने ? सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा जति पनि क्याम्पस आवद्ध छन्, ती सबै ७ नम्बर प्रदेशका क्याम्पस हुन् । ती क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारी प्रदेशसँग जोडिएका छन्, तर त्यहाँ किन विभेद ? यो विश्वविद्यालयका लागि त्यत्रो लडाई लडेका थियौ, तर अहिले सरकारले त्यसका बारेमा कुनै दृष्टिकोण नै बनाउन सकेन । के हामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई बन्द गराउने अवस्थामा पुगेका हौं ? जनतामा अप्ठ्यारो पर्दा सरकार संवेदनशिल भएन भने ठूलो दुस्परिणाम आउने छ ।
बजेट वक्तव्यमा बेरोजगार अन्त्यका लागि एउटा शिक्षा लिनुपर्ने देखेको थिए । हाम्रै छिमेकी प्रदेश कर्णालीले बेरोजगारी घटाउन छ हजारलाई रोजगार दिने भन्ने घोषणा गरेको छ । हाम्रो प्रदेशले पनि त्यसरी नै घोषणा गर्न सक्नुपर्ने थियो । हामीले कर्णाली प्रदेशको तुलनामा थप वा बढी दिन सक्छौं होला, तर प्रदेश सरकारले हिम्मत नै गर्न सकेन । प्रस्तुति: शेरबहादुर ऐर/कैलाली