काठमाडौं,१३ जेठ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया पुस मसान्तबाटै शुरु हुन्छ । फागुनपछि औपचारिक रुपमा बजेट सम्बन्धी छलफल शुरु हुन्छ ।

सांसद, निजी क्षेत्रका संघसंस्था र व्यक्तिले आफ्ना योजना/कार्यक्रम बजेटमा पार्न विभागीय मन्त्रालय, योजना आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका ढोका यही समयमा चाहार्छन् । किनकि राष्ट्रिय योजना आयोग, विभागीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राजस्व परामर्श समितिजस्ता निकायले समानान्तर रुपमा बजेटमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।

जब विभागीय मन्त्रालयबाट बजेटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुग्छ, त्यसपछि भने अर्थ मन्त्रालयमा रहेको ‘कोर टिम’को सक्रियता बढ्छ । कोर टिमका सहसचिवको टोली र मन्त्रालयका दुई सचिवको तनाव त्यतिबेला सकिन्छ, जब अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्छन् ।

यो पाँच दिनमा राजस्वका दरहरूमा बढी चलखेल हुन्छ । त्यस्तो चलखेलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको स्तरबाटै समेत दबावको सामना गर्नुपर्छ । सरकारको राष्ट्रिय नीति विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने थियो, बजेटमा यसको विपरीत घोषणा भयो । यो अन्तिम समयमा हुने चलखेलको एक उदाहरण हो

यसै प्रक्रिया अनुसार १५ जेठमा आउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटको लगभग तयारी पुरा भएको छ । बजेट र योसँग सम्बन्धित धेरै दस्तावेज एकैसाथ तयार हुन्छन् । यी दस्तावेज प्रकाशन गर्ने क्रम समेत शुरु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर कुल ८ वटा बजेट (सहसचिव हुँदा ४ वटा, सचिव हुँदा १ वटा र योजना आयोगमार्फत ३ वटा) निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालसँग हामीले बजेट निर्माणका दौरान ‘फाइनल फाइभ डेज (अन्तिम ५ दिन)’को तनावबारे कुराकानीपछिको निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

राजस्वको दरमा चलखेल हुने समय

अन्तिम ५ दिन बजेटलाई फाइनल रुप दिने काम हुन्छ । त्यसकारण प्राविधिकबाहेक अन्य काम पूरा भइसकेको हुन्छ । तर, यो पाँच दिनमा राजस्वका दरहरूमा बढी चलखेल हुन्छ । त्यस्तो चलखेलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको स्तरबाटै समेत दबावको सामना गर्नुपर्छ ।

कुनै–कुनै विषय त अर्थसचिव र सहसचिवलाई मन पर्दैन, तर राजनीतिक दबावका अगाडि मन अमिलो बनाइ–बनाइ राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ठूल्ठूला व्यापारीले उच्चस्तरीय शक्तिको प्रयोग गर्छन् । चालु आवको बजेट बनाउँदा सायद कर्मचारीले त्यस्तै सामना गरेको हुनुपर्छ ।

सरकारको राष्ट्रिय नीति विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने थियो, बजेटमा यसको विपरीत घोषणा भयो । यो अन्तिम समयमा हुने चलखेलको एक उदाहरण हो । आयात–निर्यातमा कुन वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कुन वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समेत यसै समयमा तय हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका छुटेका योजनालाई समेट्ने समय

मन्त्रालयहरूले प्रणालीमा समावेश गरी आएका आयोजनाका आधारमा बजेट नियमित प्रक्रियाबाट निर्माण भइसकेको हुन्छ । तर, अन्तिम केही दिन बजेटमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बढी चासो हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफूले चाहेको निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रमबारे उनीहरूले बढी नै चासो राख्छन् । कार्यक्रम थपघट गर्न सुझाव वा दबाव दिने काम समेत यसै समयमा हुन्छ । अझ निर्वाचनको समयमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राख्ने वा फाल्ने काम समेत यसै समयमा हुन्छ ।

बजेट भाषणलाई आकर्षक बनाउने दबाव

अन्तिम पाँच दिनमा बजेट भाषण सकेसम्म आकर्षक बनाउने प्रयास गरिन्छ । सकेसम्म कम गल्ती होस् भन्ने चाहनाका बीच अन्तिम समयमा बढी दबावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बोल्ने राजनीतिक भाषालाई आर्थिक भाषामा बदलेर बजेटको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट भाषणमा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न नारा दिएर राख्ने गरिएको हुन्छ । यो काम पनि अन्तिम समयमा हुन्छ ।

गोपनीयता कायम गर्ने दबाव

बजेट गोप्य दस्तावेज हो । त्यसमाथि राजस्वसम्बन्धी कुनै पनि विषय अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक नगरेसम्म चुहाउन मिल्दैन । बजेट लेखनमा खटिएको टीमलाई अन्तिम समयसम्म पनि गोपनीयता कायम गर्ने चूनौति कायम रहिरहन्छ ।

अहिले कर्मचारी युनियन बढी हावी हुन थालेसँगै गोपनीयता नाम मात्रको बनेको छ । बजेटका अंक नै अघिल्लो दिन सार्वजनिक गर्ने, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण नपढ्दै वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नेसम्मका काम भएका छन् । जुन अनुशासन भन्दा बाहिरका काम हुन् । त्यसकारण बजेट लेखनका समयमा सकेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा अरुलाई नभेट्ने, सम्पर्कमा नआउने गरिन्छ ।

अफवाहको सामना गर्नुपर्ने

बजेट निर्माणका दौरान विभिन्न अफवाह फैलिएका हुन्छन् । बजेटको बेला अधिकृतभन्दा माथिको कर्मचारीले अतिरिक्त समय खटेर काम गरे पनि त्यसवापत अतिरिक्त भत्ता पाउँदैनन् । तर, बाहिर भने भत्ता लिन्छन् भन्ने अफवाह फैलिएको हुन्छ । अझ बजेट भाषण गरेवापत अर्थमन्त्रीले ४/५ लाख भत्ता लिन्छन् भन्नेसम्मका अफवाह फैलन्छ । यो गलत हो ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र अर्थमन्त्रीका लागि बजेट एक अवसर हो । नेपालजस्तो मुलुकमा धेरैजसो अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीले पटकपटक बजेट बनाउने मौका पाउँदैनन् । हाम्रोमा बजेट पढ्न पाउनु मात्र पनि गौरवको विषय हो । त्यसवापत अर्थमन्त्रीले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त भत्ता पाउँदैनन् । मन्त्रालयमा काम गर्ने दौरान खाना र खाजा भने मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउँछ ।