धनगढी०४ जेठ  ।प्रदेशका नागरिक कोरोना भाइरसले भटाभट मृत्यु भइरहेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले गाउँ गाउँमा उद्योग खोल्ने रकम रकमान्तरण गरेर ७ करोड ४० लाखका कार्यकर्तामुखी योजनाहरु वितरण गरेको छ । 

उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्टले गाउँ गाउँमा उद्योग खोल्नका लागि विनियोजन बजेटलाई पर्यटन करिडोरका नाममा मन्दिर, गुम्बा, मन्दिरका पर्खाल निर्माण, तटवन्ध, पदमार्ग निर्माण जस्ता स–साना योजनाका लागि रकमान्तर गरी वितरण गरेकी हुन्।

उद्योग मन्त्री भट्टले पर्खाल निर्माण, पोखरी निर्माण, उद्यान निर्माण,खानेपानीका मुहान मर्मत, खोलाका किनारहरु संरक्षण, गल्क्षी संरक्षण, भुक्षण नियन्त्रण, गल्छी मर्मत जस्ता योजनामा कम्तीमा ५ लाख देखि २० लाखका योजनाहरु वितरण गरेकी छन्। 

असार नजिक आइरहेका बेला, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने यी योजनाबाट कमिसन आउने भएकाले पनि मन्त्रीका निजि सचिवालयहरु कर्मचारी यसमा लागेको हुन्। कोरोनाको रोकथाममा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि अहिले प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरु रकमान्तरण गरेर समेत कार्यकर्ता पोस्ने र त्यसबाट कमिशन खाने खालका योजना बनाउन व्यस्त भएका छन्। 
संसदले पास गरेर रातो किताबमा आकर्षक कार्यक्रम राख्ने र ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि वर्षभरी कुनै पनि गतिविधि नगर्ने परम्परा कायमै छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रकमान्तरण गरी यसरी स–साना पटके योजना वनाएर कमिशन खाने परम्परा भने पुरानै हो।

‘यो कमिशनबाहेक केही पनि होइन, साढे ७ करोड रकमले अहिले जनताका लागि अक्सिजनका प्लान्ट बन्थे, मरिरहेका जनताका लागि सिलिन्डर किने नि हुने, तर प्रदेश संरचना नै नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने भान हुन थाल्यो’ समाजसेवी प्रमोद पाठकले भने। 

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा स्थानीय तहहरुमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि पुँजीगत अनुदान भन्दै ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो। 

यस्तै पर्यटन गुरुयोजनाले सुझाएका विभिन्न योजनाका लागि पनि वार्षिक बजेटमा २ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै गाउँ गाउँमा उद्योग स्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको ७ करोड ४० लाख बजेटलाई जेठको महिनामा आएर रकमान्तर गरिएको हो। 

‘उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७ करोड ४० लाख रकम रकमान्तर गरी पिएलएमविआईएस (सरकारको खर्च गर्ने सफ्टवेयर) मा प्रविष्ट गरि दिनका लागि बैशाख २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलक राम अधिकारीले भने।

‘जेठको पहिलो हप्ता पिएलएमविआईएसमा प्रविष्ट गर्नका लागि पत्र आएको छ, कहिले उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ ? कहिले त्यसको लागत ईष्टीमेट हुन्छ ? अनि कहिले काम हुन्छ ? केही बुझ्न सकिएको छैन’ उनले भने। उनले, यसअघि नै वित्तिय सहमति भइसकेकाले अहिले ती योजनालाई प्रविष्ट गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको बताए। 

अधिकारीले सचिव भएर आउनु अघिका सचिव हरिराम विष्टले बैशाख ७ गते रकमान्तरणको सहमति दिएका थिए। विष्ट अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव छन्। त्यतिबेला विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि सचिवको जिम्मेवारी थियो। 

पर्यटन क्षेत्रको विकासको बजेटको अधिकांस हिस्सा मन्दीरहरुमा मात्रै राखेको भन्दै उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट विगतमा पनि आलोचित हुँदै आएकी छिन्। उनको निजि सचिवालयका व्यक्तिहरुले पटके योजनामा धेरै बजेट राख्न लगाएका छन्। ‘पटके योजनाबाट कमिशन पनि आउने भएकाले यस्तो गरिएको हो’ स्रोतले भन्यो।
उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि यही बैशाख १२ गतेको मन्त्रीपरिषदमा यसको प्रस्ताव लगेको थियो। असारे विकासको पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पनि यस प्रस्तावलाई पारित गरि दिएको छ।

रकमान्तरणका लागि पठाएको पत्र

उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका योजना भरतप्रसाद श्रेष्ठले बैशाख २६ गते मात्रै उक्त रकमान्तरण भएको रकम पिएलएमविआईएसमा प्रविष्ट गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पछि त्यो रकम प्रविष्ट हुने क्रममा छ। प्रदेश सरकारले, हरेक स्थानीय तहमा घरेलु उद्योग स्थापना गरी नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। तर मन्त्रीको असक्षमताका कारण कुनै पनि स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना हुन सकेनन्। 

‘मन्त्रालयले कुनै पनि गाउँमा एक पनि उद्योग स्थापना गर्न सकेन, यो मन्त्रीको पुरै असक्षमता हो। अहिले उद्योग स्थापनाको बजेट पदमार्ग, मन्दिर, गुम्बा, तटबन्धमा रकमान्तरण गर्नु राम्रो होईन’ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य कृष्ण बहादुर महराले भने। 

मर्मतका योजना रोक्न अर्थ समितिको निर्देशन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले वितरणको तयारी गरेका २० करोडका मर्मतका योजना नबाँड्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनले प्रकाशन गरेको थियो। 

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा बमले अहिले मर्मतका योजनाभन्दा पनि जनतालाई अक्सिजनको आवश्यकता भएकाले ती योजना नबाँडनु भन्दै निर्देशन दिएकी छन। ‘अहिले जनता कोभीडका कारण अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन, यस बेला २० करोड रकम मर्मतमा नबाँडनू भनेर निर्देशन दिइएको छ’ उनले भनिन्,‘त्यो रकम संसदबाट पास नभएको रकम हो, त्यो मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले दिन मिल्दैन, हामीले रोक्न निर्देशन दिईसकेका छौं।

सार्वजनिक लेखा समितिले, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पनि औचित्य पुष्टी नै नभएका २० करोडका योजनाहरुमा वित्तिय सहमति नदिन पत्र पठाइएको सभापति बमले बताइन् । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पनि हामीले ती योजनाको औचित्य पुष्टी गर्न भनेका छौ’ सभापति बमले भनिन्। अहिले आएर कोभीडको महामारीले नागरिकको ज्यान गइरहेका बेला मर्मत शिर्षकमा बजेट दिनु भनेको असारे विकासलाई प्रसय दिनु भएको उनको भनाई छ। ‘यो सरासर कार्यकर्ता पोस्ने बजेट हो, यसलाई वितरण नगर्न निर्देशन भएको छ’ बमले थपिन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा शिवराज भट्टले समाचार लेखेका छन ।