धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन–सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुद्दासहितको २५ बुँदे प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा बुझाएका छन्। कार्तिक २८ गते पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेको छलफल र समिति बैठकपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ।प्रतिवेदन तयार गर्न गठन गरिएको समितिमा प्रदेश वन निर्देशनालयका संयोजक हेमराज बिष्टसहित १७ जना सदस्य सहभागी थिए। सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा प्रदेशको वन व्यवस्थापन, संरक्षण, वातावरणीय सुधार तथा सामुदायिक, साझेदारी र सहकारी वनसम्बन्धी चुनौती र समाधानका उपायहरूसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।समितिले प्रतिवेदनका विषयहरू २५ बुँदामा समेटेर मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको र आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको संयोजक बिष्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।प्रतिवेदनमा वन प्रशासन सुधार, सामुदायिक तथा सहकारी वन सुदृढीकरण, वातावरणीय संरक्षण, वन क्षेत्रको उपयोग, अवैध दोहन नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण, वन पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय प्राथमिकताका रूपमा समेटिएका छन्।समितिमा वन निर्देशनालय, मन्त्रालय, सामुदायिक वन महासंघ, फेकोफन , पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रतिवेदनमा समेटिएका बुँदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रचलित कानून बमोजिम माग पुरा गरिने जानकारी दिए।