काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले यो निर्णयको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ । 

टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहित अन्य राजनीतिक कार्यकर्तालाई रिहाइका लागि उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको अहिले आलोचना भइरहेको हो । 

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतले सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध जनाएका छन् ।  

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले रेशम चौधरीलगायत कार्यकर्ता छुटाउन ल्याउन लागिएको अध्यादेशको कडा विरोध गरिरहेका छन् । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले त अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ । यद्यपि, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपिलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । 

१८ जेठ ०७८ मा ओली सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुन मन्त्री एवं वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई  र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए । उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपितमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ  । 

‘थरूहट–थारूवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने । थरूहट–थारूवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने,’ ओली सरकार र उक्त संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, सहमतिपत्रको तेस्रो नम्बरमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरूमा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, गत २२ वैशाखमा कैलाली पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि रेशम चौधरीलाई बिना कारण जेलमा राखिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  

‘मलाई थाहा छ यहाँका थारू नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजार मानिस मरे जेलमा हुनु परेन । रेशम चौधरी त्यतिबेला यहाँ थिएनन् । उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । मैलो थारू समुदायका नेताहरूसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिए, सम्झौता गरेको थिए । तर, सरकार गयो, अहिलको सरकारले १० महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन,’ ओलीले भनेका थिए ।