काठमाडौं ०५ असोज।गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा केही नेपाली कम्पनीहरू संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैंकहरूमार्फत नै गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (आईसीआईजे) ले यो विवरण बाहिर ल्याएको हो ।

सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका यस्ता कारोबारसम्बन्धी खोजलाई ‘फिनसेन फाइल्स’ नाम दिइएको छ । त्यसअनुसार २००६ डिसेम्बरदेखि २०१७ मार्चसम्म ११ वर्षभित्र नेपालका १० वटा कम्पनी, नौवटा बैंक र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार गरिएको पाइएको छ । सुन, अलकत्रा, मूर्ति, पुरातात्त्विक सामग्रीलगायतको किनबेचमार्फत रकम ओसारपसार गरिएको पाइएको छ ।

फिनसेन फाइल्सका अनुसार, यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूमा रौनियार ब्रदर्स एन्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि आदि छन् । यसमध्ये केही कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजानेसमेत गरेको देखिन्छ । अरू एक दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू पनि यस्तो कारोबारमा अप्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

फिनसेन फाइल्सका अनुसार, ११ वर्षको अवधिमा ती कम्पनीहरूबाट कुल २९ करोड २७ लाख ९६ हजार ३८७ अमेरिकी डलर (रु. ३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख ७० हजार १०२) शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार भएको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट बराबर हो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरू विश्लेषण गर्दा नेपालमा यस मामिलामा जोडिएर तीन प्रकृतिका कारोबारहरू भएको देखिन्छ ।

पहिलो, यो अवधिमा नेपालबाट कति शंकास्पद रकम बाहिरियो र कति रकम भित्रियो भन्ने खुलासा हुन्छ ।

दोस्रो, नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा भएको एकमुष्ट शंकास्पद कारोबारको रकम फेला पर्छ, तर त्यसमध्ये नेपाल जोडिएको यकिन अंक कति हो भन्ने खुल्दैन ।

तेस्रो, नेपाली नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशमै शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार गरेको देखिन्छ । यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरू प्रयोग भएको देखिँँदैन ।

पहिलो प्रकृतिअनुसार नेपाल भित्रिएको र नेपालबाट बाहिरिएको कुल रकम १७ करोड ७६ लाख ६० हजार ७६५ डलर (रु. २१ अर्ब १४ करोड १६ लाख ३१ हजार ५८) हुन आउँछ । यो रु. २१ अर्बमध्ये १० करोड ३० लाख ३९ हजार ८६७ डलर (रु. १२ अर्ब २६ करोड १७ लाख २४ हजार २६२) नेपालबाट बाहिरिएको छ । यसैगरी ७ करोड ४६ लाख २० हजार ८९७ डलर (रु. ८ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख ८६ हजार ७९६) नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिको नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा भएको अवैध कारोबार र ओसारपसारको एकमुष्ट रकम भने ४ करोड ८२ लाख ५४ हजार ५७६ डलर (रु. ५ अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९४ हजार ५८६.८४) देखिन्छ । फिनसेन फाइल्सले यो रकम नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा कारोबार र ओसारपसार भएको उल्लेख गरे पनि नेपालमार्फत ठ्याक्कै कति कारोबार भयो भन्ने खुलाएको छैन ।

त्यसबाहेक तेस्रो प्रकृतिको कारोबारमा विदेशमा बसेर नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले ६ करोड ६८ लाख ८१ हजार ४५.८६ डलर (रु. ७ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ४४ हजार ४७५) कारोबार र ओसारपसार गरेको पनि खुल्न आउँँछ ।
फिनसेनले यी तीनै थरी कारोबारलाई ‘सस्पिसियस एक्टिभिटिज रिपोर्ट’ शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन (सार) को सूचीमा राखेको छ । ती विवरणहरू केलाउँँदा नेपालका बैंकहरू ‘आफ्ना प्रत्येक ग्राहकले गर्ने कारोबारको निगरानी राख्नुपर्ने’ अनिवार्य दायित्वबाट चुकेका देखिन्छन् ।

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई ‘उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पार्ने चुनौती’ थपेको छ ।

विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र कारोबारका नाममा शंकास्पद रकम बाहिर लैजाने र भित्र्याउने काम पटक–पटक भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने कला, संस्कृति र पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरूको समेत तस्करी गरेर आर्जन गरिएको धनलाई बैंक प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भएको खुलासा गर्छ फिनसेन फाइल्सले ।

सरकारी कमजोरी
सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकाय हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मात्रै हो । विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) लगायतका सूचक निकायले पठाएका विवरणको आधारमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । एफआईयूले पठाएका ‘शंकास्पद कारोबार विवरण’ संख्याचाहिँ बढ्दो क्रममा छ, तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या त्यसरी बढेको भने देखिँदैन ।

एफआईयूका अनुसार, सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्म शंकास्पद कारोबारहरूको संख्या क्रमशः १५८९, १०५३, ८७७ र १३५१ छ । यसमध्ये अनुसन्धान गर्नॅपर्ने संख्या क्रमशः १३८, १९१, ३१२ र २०७ वटा थिए । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेको विवरणहरूले यीमध्ये धेरैमा अनुसन्धान नै नभएको वा अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरीय प्रमाण नभेटिएको पुष्टि गर्छन् । विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्षमा जम्मा ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका छन् ।
जानकारहरूका भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सहसचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्र र निगरानी तथा बैंकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन राष्ट्र बैंक नै चुकेको देखिन्छ । विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

सन् २००२ मा एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू पूरा नगरेको देखिन्छ । बैंकहरूको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्ने काम गर्नैपर्ने तर देखावटी मात्रै गरिरहेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनका लागि विवरण तयार पार्ने काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइमा ‘यो काम जसरी गर्नॅपर्ने थियो, त्यतिबेलैबाट उल्टो दिशामा गयो । बैंकहरूले रु.२०/२५ लाख खर्चमा एक सफ्वेयर प्रणाली लागू गरी आफ्ना ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेसा, व्यवसाय तथा न्यूनतम विवरण राख्ने र चाहिएका बेला तुरुन्तै जानकारी लिन सक्ने हुनुपर्ने थियो ।’ यो विद्युतीय अभिलेखबाट कोही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्भावना देखिए थप विवरण मगाउने र त्यसपछि पनि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ हुँदै अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो । ‘बैंकमा यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमानित ५/७ प्रतिशत ग्राहकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेमा सर्वसाधारणसँग बढीभन्दा बढी विवरण खोजेर दुःख दिने र यो प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गराउने काम भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू नगरी बैंकहरूले ग्राहकहरूको विवरण कागजमा माग गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन अभिलेख नराखी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम गरिरहे । जबकि यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट बैंक तथा सफेद कारोबार गर्ने कसैलाई कुनै जोखिम थिएन । २०६६ सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशिका जारी गरेर यो प्रणाली लागू गर्न नखोजेको हैन । तर यसको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अधिकारको प्रयोग नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका काममा असहयोग गरेको लगायतका कसुरमा निलम्बन गरी अनुसन्धान गरियो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा पानीमाथिको अभियोग फुकुवा भई उनले सफाइ पाएपछि यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने काम पनि भएको छ । गत माघदेखि ‘क’ वर्ग र १ साउन २०७७ देखि सबै वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा ‘गो एएमएल सफ्वेयर’ मार्फत मात्र प्रतिवेदन पेस गर्नॅपर्ने व्यवस्था भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।