काठमाडौँ, ४ साउन  । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मुद्दा फैसला हुने मिति न्यायालय प्रवेश गरेकै दिनमा थाहा पाउने भएका छन् ।

मुद्दा दर्ता हुँदाकै अवस्थामा फैसला हुने अन्तिम मितिसहितको कार्यतालिका प्रत्येक जिल्ला अदालतले पक्षलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था शुरु भइसकेको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ । यस्तो प्रणाली लागू भइसकेको बताइएको छ ।

मुद्दाको प्रकृति, त्यसमा निहित कानुनी प्रश्न, विवादको गाम्भीर्यता, पक्षहरुको संख्यासमेतको आधारमा मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा समावेश गरिएको छ । सरल मार्गमा परेकालाई ६ महिना, सामान्य मार्गमा परेकालाई १२ महिना र विशेष मार्गमा परेकालाई १८ महिनाभित्र छिनोफानो गरी सक्ने गरी न्यायालयले लक्ष्य लिएको छ ।

अदालतले ल्याएको यस्तो नयाँ सोचलाई ‘फरक मुद्दाका लागि फरक ब्यवस्थापन’ ९डीसीएम० नामकरण गरिएको छ । नेपालको न्याय प्रणालीमा भएको ढिलासुस्तीलाई हटाउन यसलाई नयाँ आयामका रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा मुद्दा छिनोफानो हुनका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि अब नेपालको न्याय प्रणाली छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र पूर्वअनुमानयोग्य हुने विश्वास गरिएको छ ।