कैलाली २६ कातिक/ वैज्ञानिक होइन, वनको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनप्रति लगातार असन्तुष्टी जनाउदै आएको छ । 
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख र वन सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएको गलत रणनितीको अन्त्य हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । मंगलबार धनगढीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालद्धारा आयोजीत “वन अधिकार र समृद्धिका लागि वन” विषयक परार्मश कार्यक्रममा महासंघले आफ्नो धारणा राखेको हो । 
कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठ्कले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा गलत अभ्यास भईरहेको बताईन् । वनलाई सखाप पार्ने, रुखहरु काट्ने उद्देश्यका साथ ल्याईएको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रमले ७ बर्षमा वनलाई पूरै नाङ्गो बनाएको उनले बताईन् । 
यस्तै सामुदायिक वनहरुबाट तिनैतहका सरकारहरुले चर्को कर असुल्ने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाईन् । हाल सामुदायिक वनहरुले ६३ प्रतिशत कर तिर्नु परेको भन्दै सरकारले लिने करमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने धारणा राखीन् । करको व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरियोस् र अहिले प्रस्ताव गरिएका कर अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्छ भनेर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको समेत बताइन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको वन ऐन सामुदायिक वनको आधारमा टेकेर ल्याउनु पर्ने उनको भनाई रहेको थियो । पछिल्लो समय समुदायिक वनहरुमा विभिन्न संघसंस्थाहरु बाट वन अतिक्रमण बढ्ेको भन्दै वन संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । 
यस्तै कार्यक्रममा सहभागी अधिकाशं वक्ताहरुले सरकारी पक्षले सामुदायिक वनहरुलाई जबरजस्ती वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्राणालीमा लाद्न् खोजेको आरोप लगाए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विकृतीमात्रै भित्रिएको भन्दै यसलाई सरकारले नियमन साथै व्यवस्थीत बनाएर लैजानुपर्ने उनिहरुको भनाई रहेको थियो । 
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पछिल्लो समय वन फडानी तिव्र रुपमा भईरहेको र त्यसको भागिदार वन समूह र सरकार बन्नुपर्ने सहभागीहरुले बताए । 
कार्यक्रममा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा वातावरण स्रोत संरक्षण समिती सदस्य पुर्णा जोशीले सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । कार्यक्रम लागु भएको ७ बर्ष बितिसक्दा सम्म सरकारले यसलाई व्यवस्थीत बनाएर लैजान नसक्नु दुखद पक्ष भएको बताइन् । 
उनले चाँडै प्रदेश सरकार वन ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउदै, यस्ताखालका छलफल, गोष्ठीहरु बाट ऐन कानुन निमार्णमा ठुलो सहयोग पुग्ने धारणा राखीन् । 
सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सामुदायिक वनहरुमा लगाउदै आएको करलाई व्यवस्थीत गरेर लैजाने कुरामा आफुहरु सक्रात्मक रहेको बताईन् । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नराम्रो नभएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कमजोर भएको बताइन् । मन्त्री भट्टले आजको समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम उपयुक्त भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्दै लैजान प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको धारणा राखीन् । 
सरकारले अहीलेको समयमा प्राकृतीक स्रोत साधनहरु परिचालन गर्न जरुरी रहेको र त्यसको लागी एकामात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विकल्प भएको मन्त्री भट्टको भनाई रहेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले स्रोत साधनहरु परिचाल गर्न र स्थानियस्तरमा विभिन्न उद्योगधन्दा स्थापना गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने बताइन् ।