काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहितका सातबुँदे माग अघि सारेर डा. गोविन्द केसी ६ दिनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा अनशनरत छन् ।

१५ औं अनशनका क्रममा ०७५ साउन १० मा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पटकपटक सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । इलाममा बसेको १६ औं अनशन बीचमै तोडेका उनका धेरैजसो माग त्यति बेलाकै छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा सरकार र केसीबीच सहमति गरिएको थियो,’ डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीले भने, ‘तर सहमति उल्लंघन गरेर ऐन जारी गरियो ।’ त्यति बेला एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको थियो । उक्त बुँदालाई ऐनमै राख्ने भनिएको थियो । ऐन आउँदा काठमाडौंबाहिर ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई असर पुग्ने गरी ५ भन्दा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गरिएको क्षत्रीको भनाइ छ । ‘सम्बन्धन दिनुपरे पनि आयोगले निर्णय गरेर मात्र गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर ऐनले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।’ झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता तोडमोड गरिएको केसी पक्षको आरोप छ ।
सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको हकमा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका प्रावधान राखिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने केसीको माग छ । ‘सहमतिमा प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको थियो,’ क्षत्रीले भने, ‘तर ऐन आउँदा अपग्रेड गर्दै लैजाने व्यवस्था गरियो ।’ सहमति उल्लंघन गर्दै ऐनको प्रस्तावनामा समेत तोडमोड गरिएकामा केसीको चित्तदुखाइ छ ।
ऐनमा चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान समावेश गरिएकामा समेत केसीको आपत्ति छ । सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग मात्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो । ‘डा. केसीले १५ औं अनशनका क्रममा भएका सम्झौता जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर अनशन थाल्नुभएको हो,’ अर्का सहयोगी अभिषेक सिंहले भने । जुम्लामा १५ औं अनशन बसेका केसी र सरकारबीच त्यति बेला २२ बुँदे सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केसीले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ । केसीले परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिको सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नसुधारी पुरानै प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति थालेकामा पनि उनी असन्तुष्ट छन् । अहिलेको प्रक्रियाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हाबी हुने उनको तर्क छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत उनका छन् । ‘प्रत्येक विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा बढी रकम असुलिरहेका छन्,’ क्षत्रीले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजमा संस्थागत रूपमै ठगी छ । विद्यार्थीको हातहातै पैसा फिर्ता गरेर सञ्चालकलाई कारबाही नभएसम्म डा. केसी यसपटक अनशनबाट उठ्दिनँ भन्नुभएको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने ऐनको प्रावधान खुम्च्याएकामा समेत डा. केसीको असन्तुष्टि छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिन र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा समेत ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरिनुपर्ने उनको माग छ । ऐनमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।