काठमाडौं,२६ फागुन। सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जनमत संग्रह गर्ने कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिलाई सिके राउत स्वयंले जनमत संग्रह गर्ने सहमतिका रुपमा ब्याख्या गरेपछि सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । लगतै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले भने, ‘भ्रामक कुरा हो । सरकारले यो ढंगले निर्णय गरेको होइन ।’

तर, पूरक प्रश्न गर्दै सांसदहरुले सिके राउत आफैंले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा नै जनमत संग्रह गर्ने आफ्नो मागमा सहमति भएको दाबी गरेको स्मरण गराए ।

जवाफमा गृहमन्त्री बादलले भने, ‘तराई मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्ने मागलाई जनमत संग्रहमा लैजाने सहमति गरिएको होइन । यदि उहाँले जनमत संग्रह नै हो भन्नुभयो भने सहमतिविरुद्ध हुन्छ । पुरानो ठाउँमा जान्छ ।’

उनले अघि भने, उहाँले कुन कोणबाट भन्नुभएको हो, त्यसमा थप स्पष्ट हुनुपर्ला ।’

पछिल्लो समय सिके राउत समूहका गतिविधिले चुनौती थपिएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री बादलले भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि राजनीतिक सहमति गरिएको बताए । उनले भने, ‘यो समूहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतन्त्र मधेस देश स्थापना गर्ने लक्ष्य परित्याग गरेको छ ।’

सहमतिको पहिलो बुँदामा नै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छौं भनिएको उनले स्मरण गराए । उनले सहमति राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको सरकारको निष्कर्ष सुनाए ।

कतिपयले विखण्डनकारी वा मधेसलाई टुक्र्याउन चाहने समूहका अगाडि राज्यले आत्मासमर्पण गरेको हो ? भनेर प्रश्न उठाएको भन्दै गृहमन्त्री बादलले भने, यो गम्भीर प्रश्न किन उठिरहेको छ, सरकार आश्चर्यचकित छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकारको स्पष्ट धारणा छ, आत्मसमर्पण गरिएको छैन । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरेको छ, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गरेको छ ।’

कतिपयले सिके राउतले एजेण्डा छाड्यो, राज्यसामू आत्मासमर्पण गर्‍यो भनेर पनि प्रश्न उठाएको भन्दै गृहमन्त्री बादलले भने, जोसित सहमति गरेको छ, त्यो पक्ष पनि सही निश्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता रक्षा गर्नु आत्मसमर्पण होइन ।’

नाम परिर्वतन हुनसक्छ

सहमतिमाथि प्रश्न उठाउनेहरुले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नाममा समेत प्रश्न उठाएका छन् । गृहमन्त्री बादलले भोलि राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता हुँदा नाम नाम परिर्वतन हुने संकेत गरे । उनले भने, ‘यो कानुनी रुपमा मिल्दैन ।’

सहमति गर्न होइन, सहमतिपछि दबाव

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बाह्य दबावमा परेर सहमति गरेको त होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री बादलले त्यसलाई अस्वीकार गरे । सहमति गर्न कुनै दबाव नआएको बरु सहमतिपछि दबाव दिन खोजेको महसुस भएको उनले सुनाए ।