पोखरा । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति  रवि लामिछाने र छविलाल जोशीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान हुने भएको छ । संगठित रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धानका लागि एकमुष्ठ २५ दिन म्याद थपको अनुमति माग गर्दै बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए । न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा भएको बहसमा सरकार पक्षका वकिलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र बैंकबाट मागिएको कागजात प्राप्त भई नसकेको तथा बयानसमेत बाँकी रहेकाले थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी भएकाले बैंकको स्टेटमेन्ट, सम्पत्तिको विवरण, आम्दानीअनुसार सरकारलाई कर तिरेको विवरणलगायत धेरै कागजात आवश्यक पर्छ,’ सहकारीपीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले भने, ‘ती सबै जुटाउन समय लाग्ने भएरै २५ दिन माग गरिएको थियो तर ७ दिन मात्रै प्राप्त भयो । तिहारको बिदासमेत परेकाले अनुसन्धान सकिन अझै समय लाग्ने हुन सक्छ ।’अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीकी पूर्वकर्मचारी लीला पछाईंमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । पूर्वडीआईजी जोशी गत असोज ६, पछाईं असोज १३ मै पक्राउ परेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । लामिछाने गत शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । ‘सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँग जोडिएका लामिछाने, जोशी र पछाईंमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतले बाटो खोलेको छ,’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले ‘अब तीनवटै कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ६० दिन हदम्याद हुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ । जोशी पक्राउ परेको एक महिना नाघिसकेको छ । सुरुमा पक्राउ परेको व्यक्तिसँग म्याद मिलान गरिने भएकाले लामिछाने र जोशीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न अझै करिब दुई महिना हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतले दिन सक्छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा सारेर अपचलन गरेको आरोप लामिछाने र जोशीमाथि छ । लामिछाने गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र जोशी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । म्याद थपका लागि बिहीबार भएको बहसमा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्माले बहस गरेका थिए । सहकारीपीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए ।