बालबालिका सृष्टिका सुन्दर उपहार हुन् । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदै पारिवारिक माया–ममता पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।जसअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी दसवटा हक रहेका छन् । संविधान–कानुनमा लेखिएका व्यवस्था तब मात्र सुन्दर हुन्छन्, जब त्यसको पूर्ण रूपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन र प्रयोग हुन्छ । हामीसँग भएका लिखित दस्ताबेजमा धेरै कुरा राम्रा छन् । बालबालिकामैत्री छन् तर व्यवहारमा त्यसको थोरै प्रयोग गर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ ।नेपालको संविधान र कानुनले अठार वर्ष उमेर समूहभन्दा कमलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । नेतृत्व वर्गको चर्का भाषण सुन्यौं भने बाल अधिकारका बारेमा आवाज बुलन्द हुन्छ तर व्यावहारिकताभित्र छिर्दा अवस्था कहालीलाग्दो छ । हुने खानेहरूले आफ्नो घरेलु काममा सहयोग गर्न धेरै बालबालिका प्रयोग गरेका छन् । जुनसुकै ठाउँका सामान्य चिया पसलदेखि ठूलाठूला होटल, रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने, पकाउने, सेवा दिने तिनै कलिला हातहरू हुन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा उठाउनेदेखि सडकपेटीमा पानी र प्याकेटका खानेकुरा बेच्दै हिँड्नेमा बालबालिकाहरू पनि छन् । यत्रतत्र सडकमा बसेर जीवन गुजार्ने सडक बालबालिकाको अवस्था त दयनीय छ ।आजका बालबालिका भोलि मुलुक हाँक्ने होनहार मानव सम्पत्ति हुन् भनेर हामीले किन सोचेनौं रु मीठा भाषणले होइन हरेक क्षेत्रमा बालमैत्री वातावरणले बालबालिकाको उन्नति, प्रगति हुन्छ भनेर हामीले कहिले बुझ्ने हो रु पारिवारिक माया–ममतामा लाडिँदै, बालमैत्री वातावरण भएको विद्यालयमा रमाउँदै पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्दा कसलाई के घाटा हुन्छ रु एक पटक सबैले गहिरिएर सोचौं त– हाम्रा बालबालिकाको अवस्था कति कमजोर छ । कतिपय बालबालिका पहिचानविहीन छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ३३।८४ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिका छन् । यी बालबालिका र किशोरकिशोरीको जीवनस्तर सबल र सक्षम नबनेसम्म सिंगो मुलुकको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन ।बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग युनिसेफको रिपोर्टअनुसार बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकास सुरुवाती वर्षमा तीव्र गतिमा हुने तथ्य प्रमाणित छ । प्रारम्भिक बालविकासका गुणस्तरीय कार्यक्रममा लगानी गरिने हरेक १ अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाको अतिरिक्त एक वर्षको शिक्षाले शिशु मृत्यृदर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घटाउँछ । बालबालिका जो भए पनि, जहाँ बसे पनि उनीहरू बाल्यकालका हकदार हुन् । उनीहरूले जन्मेपछि पूर्ण खोप लगाउन पाउनुपर्छ । स्वस्थ भई हुर्किन पाउनुपर्छ । सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सफा खानेपानी, सुरक्षित शौचालयको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । हाल बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउनु राज्यलगायत हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो भन्ने सोचेर काम गर्नुरगराउनु जरुरी छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्दै बालबालिकाको वर्तमान उज्यालो बनाउन सक्नुपर्छ ।बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्र ४ हजार १ सय ४३ बालबालिका हराएका छन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ३५ जना फेला परेका छन् तर ६ सय ७ जना बालबालिकाको अवस्था अज्ञात छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सडक दुर्घटनालगायत विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या ५ सय ९७ रहेको छ । त्यसैगरी आत्महत्या गरेका बालबालिकाको संख्या ८ सय ९ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५।३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट २ हजार १ सय ४४ जना बालबालिका ९बालक–३३, बालिका–२,१११० पीडित भएको उजुरी दर्ता भएको छ ।राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै ७७।९ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुवैसँग बस्ने गरेका छन् भने आमासँग मात्र बस्ने १७।१ प्रतिशत, बाबुसँग मात्र बस्ने १ प्रतिशत र नातेदारसँग बस्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहेको छ । आफ्ना बालबालिकालाई बाबाआमा दुवैले बराबरी हेरचाह, रेखदेख, पालनपोषण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । हाम्रा सबै बालबालिका गरिबीका सबै आयामबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । विशेषगरी पिछडिएका र अत्यावश्यक सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको अधिकारको पैरवी गर्नुरगराउनु तीनवटै तहका सरकारको साझा दायित्व हो ।बालमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु बहुआयामिक विषय हो । एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन । यसका लागि तीन तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्रलगायत समुदाय, घरपरिवार, युवा तथा बालबालिका सबैबाट सक्दो पहल गर्नुपर्छ । मौजुदा बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि आफ्नो घर पहिलो पाठशाला हो । त्यसैले घरका सदस्यले गर्ने व्यवहार बालबालिकामैत्री हुनुपर्छ । घरमा बाबाआमा नै सोसल मिडियामा व्यस्त हुने अनि ‘मेरो बच्चाले खालि मोबाइल मात्रै चलाउँछ, टीभी हेरिरहन्छ’ भनेर गुनासो गर्नुभएन ।आफ्ना बच्चालाई असल संस्कार सिकाउनका लागि पहिला आफू असल बन्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन केही समय बालबालिकाका लागि छुट्याउन जरुरी छ । सँगसँगै हिँड्ने, सँगै खेल्ने, नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने गर्दा उनीहरूमा सिकाइ र बुझाइको स्तर वृद्धि हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा उनीहरूसँग आफ्ना बाबाआमाले एउटा असल साथीको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ।हाम्रा स्कुलहरू सबै बालमैत्री छैनन्, त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ । बालबालिकाहरू रमाउँदै साथीसँग पढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । बालमनोविज्ञानलाई मजबुत बनाउन बाल मनोपरामर्शका कार्यक्रम तालिका बनाएरै हरेक विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बाल उद्यानको निर्माण गर्न आवश्यक छ । बाल सुधार गृहको उचित व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ गएर बालबालिका खुसी भएर बस्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको वातावरण मिलाउनुपर्छ । अनाथ बालबालिका, बेवारिस, परित्यक्त र सडक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । बाल अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको सबलीकरण गर्दै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।बालबालिकाको जीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावबाट नै भोलि मानव पुँजीको निर्माण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत संरक्षणको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नु तीनवटै सरकारको साझा दायित्व हो । बालबालिकाको खण्डीकृत सूचना व्यवस्थापन गर्ने, संरचना निर्माण गर्दा र शासन चलाउँदा बालमैत्री शासन चलाउने, बाल क्लबको गठन, विस्तार र सूचना अद्यावधिक गर्ने, अनलाइन लगायतका सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ ।सरकारले हरेक आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा विनियोजन गरी बालबालिकाका लागि गरिने लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । आजका बालबालिकाको अवस्था राम्रो बनाउन सकियो भने भोलि देशको समग्र अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।